मिनिस्ट्री ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्सेज़ एंड एमिरेट्सेशन ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक महीने की सैलरी की डेडलाइन तय की हैं।
सैलरी नया नियम : मिनिस्ट्री ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्सेज़ एंड एमिरेट्सेशन (MOHRE) ने एक नया नियम जारी किया हैं, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को 1 जून, 2026 से हर महीने की पहली तारीख को कर्मचारियों को सैलरी देनी होगी। यह सैलरी प्रोटेक्शन और लेबर कम्प्लायंस को मज़बूत करने की कोशिशों का हिस्सा हैं।
सैलरी नया नियम : 2026
मिनिस्टीरियल रेज़ोल्यूशन नंबर 340 ऑफ़ 2026 के तहत, पिछले महीने की सैलरी अप्रूव्ड वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (WPS) या मिनिस्ट्री द्वारा ऑथराइज़्ड किसी दूसरे पेमेंट सिस्टम के ज़रिए ट्रांसफर की जानी चाहिए। ड्यू डेट के बाद किया गया कोई भी पेमेंट डिले हुआ माना जाएगा।
मंत्रालय ने कहा कि उसके साथ रजिस्टर्ड सभी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी मंज़ूर नियमों के मुताबिक सैलरी पेमेंट साबित करने वाले डॉक्यूमेंट और डेटा देने होंगे।
सैलरी नया नियम के मुताबिक, अगर कोई कंपनी वर्कर्स को मिलने वाली कुल सैलरी का कम से कम 85 परसेंट समय पर ट्रांसफर करती हैं, तो वह कंपनी नियमों का पालन करने वाली मानी जाएगी। अगर किसी एम्प्लॉई को उसकी सैलरी का कम से कम 85 परसेंट मिलता हैं और बाकी रकम कानूनी तौर पर काटे गए पैसों से आती हैं, तो उसे अनपेड नहीं माना जाएगा।
अधिकारियों ने देर से पेमेंट करने पर कई तरह के जुर्माने लगाने का प्लान बनाया हैं, जिसकी शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और सैलरी मिलने के दूसरे दिन से चेतावनी नोटिस से होगी।
सैलरी नया नियम देरी के पांचवें दिन से, कंपनियों के नए वर्क परमिट सस्पेंड हो सकते हैं, जिसमें एम्प्लॉयर को उल्लंघन के बारे में फॉर्मल तौर पर बताया जाएगा और उन्हें बकाया सैलरी चुकानी होगी।
अगर छह महीने के अंदर उल्लंघन दोहराया जाता हैं, तो मौजूदा कैबिनेट रेगुलेशन के तहत 11वें दिन से एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव फाइन लगेगा, साथ ही उल्लंघन करने वाली कंपनियों को तीसरी बिज़नेस क्लासिफिकेशन कैटेगरी में डाउनग्रेड कर दिया जाएगा।
अगर देरी 16वें दिन से आगे भी जारी रहती हैं, तो प्रभावित वर्कर अपनी तरफ से पर्सनल या कलेक्टिव लेबर डिस्प्यूट रजिस्टर करवा सकते हैं, जबकि आगे वर्क परमिट सस्पेंड किए जा सकते हैं, खासकर उन कंपनियों पर जिनमें 25 या उससे ज़्यादा वर्कर काम करते हैं या जो कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, सिक्योरिटी, क्लीनिंग और रिक्रूटमेंट सर्विस जैसे सेक्टर में काम करती हैं।
सैलरी नया नियम : मिनिस्ट्री ने कहा कि देरी के 21वें दिन से और भी सख्त पेनल्टी लागू होगी, जिसमें बार-बार उल्लंघन के मामलों में 50 या उससे ज़्यादा वर्कर काम करने वाली कंपनियों के लिए पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को रेफर करना शामिल हैं।
सैलरी नया नियम : अधिकारी बकाया वेतन वसूलने के लिए एनफोर्समेंट ऑर्डर भी जारी कर सकते हैं, सावधानी के तौर पर संपत्ति ज़ब्त कर सकते हैं और ज़िम्मेदार कंपनी अधिकारियों पर ट्रैवल बैन लगा सकते हैं, साथ ही दूसरी सरकारी संस्थाओं को कानूनी कदम उठाने के लिए नोटिफ़ाई कर सकते हैं।
इस फ़ैसले में कई कैटेगरी को वेतन सुरक्षा कैलकुलेशन से बाहर रखा गया हैं, जिसमें एक्टिव लेबर विवादों में शामिल वर्कर, काम से गैरहाज़िर बताए गए कर्मचारी, बिना वेतन छुट्टी पर गए लोग और UAE के बाहर विदेशी संस्थाओं द्वारा पेमेंट पाने वाले विदेशी वर्कर शामिल हैं।
सैलरी नया नियम प्रस्ताव में तीन महीने से कम के शॉर्ट-टर्म वर्क परमिट, मछली पकड़ने वाली नावों, नागरिकों की अपनी पब्लिक टैक्सियों, बैंकों और पूजा की जगहों को भी छूट दी गई हैं।
मंत्रालय ने कहा कि कंपनियाँ सैलरी पेमेंट प्रोसेस करने के लिए थर्ड पार्टी को ऑथराइज़ कर सकती हैं, हालाँकि समय पर वेतन ट्रांसफर की कानूनी ज़िम्मेदारी एम्प्लॉयर की ही रहेगी।
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